Chhattisgarh Budget 2023 Declarations बजट के मुख्य आकर्षण
- “धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को धन का कटोरा बनाने हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 6,800 करोड़ का प्रावधान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार।
- शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना अंतर्गत 2500 रूपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान।
- निराश्रितो बुजुर्गों, दिव्यागों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 500 रु. प्रति माह की जायेगी।
- नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न शहरी अधोसंरचना निर्माण कार्यों के लिए 01 हजार करोड का प्रावधान।
- महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना के तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु 50 करोड़ का प्रावधान
- मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर-चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान।
- कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
- 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने के लिए 870 करोड़ का प्रावधान।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ का प्रावधान।
- नया रायपुर अटल नगर से दुर्ग तक लाइट मेट्रो सेवा शुरू करने हेतु प्रावधान।
- आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय 06 हजार 500 रु. प्रति माह से बढ़ाकर 10 हजार रू. प्रति माह आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय 03 हजार 250 रू. से बढ़ाकर 05 हजार रु. प्रति माह मिनी आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 04 हजार 500 रू. से बढ़ाकर 07 हजार 500 रु. प्रति माह।
- मितानिन बहनों को पूर्व से दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त राज्य मद से 22 सौ रू. प्रति माह की दर से मानदेय
- ग्राम कोटवारों को सेवा भूमि के आधार पर पूर्व प्रचलित मानदेय की राशि 2,250 रू. को बढ़ाकर 3,000 रु. 3,375 रु. को बढ़ाकर 4,500 रु. 4,050 को बढ़ाकर 5.500 रू. एवं 4.500 रू. को बढ़ाकर 6,000 रू. प्रति माह ग्राम पटेल का मासिक मानदेय 2.000 रू. से बढ़ाकर 3,000 रु
- मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम अंतर्गत स्कूलों में दोपहर का भोजन बनाने वाले रसोईयों को दी जा रही मानदेय की राशि रूपये 1,500 को बढ़ाकर 1800 रू. प्रति माह विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का मानदेय भी 2.500 रू. से बढ़ाकर 2.800 रु. प्रति माह
- होमगार्ड के जवानों के मानदेय में न्यूनतम 6,300 रू. से अधिकतम 6.420 रु. प्रतिमाह की वृद्धि
- स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष को 750 रू. एवं अशासकीय सदस्यों को 500 रू. मासिक मानदेय
- पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग हेतु पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान हेतु 50 लाख
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